वसुंधरा राजे सरकार का 45000 करोड़ का खान घोटाला क्या था? जिसकी जांच की मांग की विधायक बेनीवाल कर रहे हैं।

जयपुर, राजस्थान। वसुंधरा राजे सरकार 2015 में हुए खान घोटालें को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। यह घोटाला राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था। इस घोटालें में 653 खानों को बिना किसी नियम क़ायदे के आवंटित कर दिया था। यह घोटाला लगभग 45000 करोड़ का था।

दरअसल केंद्र सरकार की नीतियों और नियमों के हिसाब से खानों को नीलामी करके आवंटित किया जाता हैं। साल 2015 में राजस्थान की वसुंधरा सरकार को 653 खानों को आवंटित करना था। नियमों के हिसाब से इन सभी खानों की नीलामी होनी थी, फिर आवंटन होना था।

लेकिन वसुंधरा सरकार ने बिना नीलामी किए हुए ही यह सभी खानें अपने हिसाब से ऐसे ही आवंटित कर दी गई थी। जिसके कारण सरकार को 45000 करोड़ का घाटा हुआ था।

इस घोटालें में आईपीएस अशोक सिंघवी को 2 करोड़ की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। सभी 653 खानों को ऐसे ही रिश्वत लेकर आवंटित करने की बात सामने आई थी। जो केंद्र सरकार की नीतियों और नियमों के विरुद्ध था।

उस समय राजस्थान और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, इसी कारण इस घोटालें की जांच नहीं हो पाई थी। अब राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन गई हैं। ऐसे में अब उस घोटालें को लेकर फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हैं।

विधायक बेनीवाल ने मांगी खान घोटालें की जांच

अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सयोंजक और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की गहलोत सरकार से खान घोटालें की जांच मांगी हैं। विधायक बेनीवाल ने कहा कि इस घोटालें की जांच अब गहलोत सरकार कराए। इस जांच में बड़े-बड़े राज खुलने वाले हैं।