दिल्ली।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवनिंर्ग काउन्सिल की पांचवीं बैठक में विभिन्न मुद्दों पर राजस्थान का मजबूती से पक्ष रखा। इस बैठक में अशोक गहलोत ने जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर राजस्थान का मजूबती से पक्ष रखा उनमें वर्षा जल संरक्षण, पेयजल, कृषि, सूखा प्रबंधन एवं चिकित्सा शामिल थे।
सीमए अशोक गहलोत ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र से उसके हिस्से की राशि समय पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हुए राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भी केन्द्र से सहयोग मांगा।
उन्होंने राज्य के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा दो लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए इसे शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान इस परियोजना को लेकर किया गया उनका वादा याद दिलाया।
प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार इस परियोजना पर सहानुभूति विचार कर इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी। गहलोत ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष हेतु 370 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त भी शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।


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