दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही हैं। कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा लाये गए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी हैं, हालांकि यह रोक अगले आदेश तक लगाई गई हैं, अब कृषि कानून लागू नहीं हो सकेंगें। हालांकि कोर्ट ने यह कानून रद्द नहीं किये, बल्कि इन पर रोक लगाई हैं।
सुनवाई के दौरान कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों ने कहा है कि वे अदालत द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। किसानों का कहना है कि ये रद्द ही होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं और विरोध से प्रभावित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में भी। सीजेआई ने कहा कि हम अपने पास मौजूद शक्तियों के अनुसार, समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि शक्तियों में से एक है कि हम कानून को निलंबित करें और एक समिति बनाएं।
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