जयपुर, राजस्थान।
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बनते ही वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुई घोषणाओं की समीक्षा करने के लिए एक केमटी बनाई थी, यह कमेटी अब उन योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आनन फानन में अनेक बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन उन घोषणाओं के लिए बजट सेक्शन नहीं किया। अब उन घोषणाओं की।समीक्षा गहलोत सरकार कर रही हैं कि उन पर कार्य होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए?
उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि - नहीं हैं सरकार के पास बजट
उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा हैं कि सरकार के पास बजट की कमी हैं। इसलिए जो बिना काम के फैंसले वसुंधरा राजे सरकार ने लिए थे, उन को रोका जाएगा। हालांकि वो धीरे-धीरे वापिस लाइन पर आएंगे, लेकिन उनमें अभी समय लगेगा।
वसुंधरा सरकार के मंत्री यूनुस खान ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनेक घोषणाएं की थी, गांवो, शहरों में सड़कों के लिए खूब योजनाएं निकाली, उनके लिए सरकार ने कोई बजट नहीं दिया।।काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ठेकेदारों ने उन योजनाओं को रोक दिया, लेकिन अब गहलोत सरकार भी उन योजनाओं के लिए बजट नहीं देगी, तो वो योजनाएं फिलहाल के लिए धरी की धरी ही रह जायेगी।


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